राज्याच्या 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'मध्ये 100 बदल करण्यासाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती!

  राज्याच्या 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'मध्ये 100 बदल करण्यासाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

 

राज्याच्या 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'मध्ये 100 बदल करण्यासाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जागतिक आयात-निर्यात धोरणांतर्गत 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी उपाययोजनांसंदर्भात बैठक संपन्न झाली.

राज्याच्या 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'मध्ये 100 बदल करण्याची सूचना करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासाठी स्वतंत्र 'वॉर रूम'ची निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले. या वॉर रूममधून केल्या जाणाऱ्या सुधारणांचा दर महिन्याला स्वतः आढावा घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीन उद्योगांसह विद्यमान उद्योगांच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक असून, उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे. जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. राज्यात 5 हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस'साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत संबंधित यंत्रणांना अवगत करावे. नवीन उद्योग सुरू होण्यासाठी विद्यमान उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, असेच 'रिफॉर्म' करण्यात यावेत, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या. 

'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' अंतर्गत राज्याने केलेल्या काही महत्त्वाच्या सुधारणा : 

✅ उद्योगांना अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे देशातील पहिले राज्य

✅ उद्योगांच्या सुसूत्रीकरणासाठी 'मैत्री कायदा 2023' पारित

✅ उद्योगांच्या वीज जोडणीसाठी 'मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम' कार्यान्वित

✅ केवळ 2 कागदपत्रांवर नवीन वीज जोडणी

✅ उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित

✅ एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप (इंडस्ट्रियल लँड अप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल) पोर्टल कार्यान्वित

या सुधारणा करण्यात येणार :

✅ उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी 'लँड बँके'ची निर्मिती

✅ भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार

✅ पर्यावरणीय परवानगी 60 दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार

✅ जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार.

✅ निर्यात वाढविण्यासाठी 'डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल' तयार करणार

✅ समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्मितीसाठी 'एक तालुका एक समूह' विकास उपक्रम राबविणार.

यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.